जनगणना व BLO चे राष्ट्रीय कर्तव्य करणाऱ्या शिक्षकांसाठी महत्त्वाची माहिती

 🖋️ मुख्यालय, घरभाडे भत्ता आणि कायदेशीर बाबी........

जि. प. छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत  गंगापूर व  खुलताबाद तालुक्यातील  1086 शिक्षकांची एक वेतनवाढ  3 वर्षा साठी बंद करण्याबाबची कृती: न्यायालयीन चष्म्यातून.*

1) एक वेतनवाढ तीन वर्षासाठी बंद , ही बाब minor punishment मध्ये न येता major punishment मध्ये येते... मेजर पनिशमेंट साठी विभागीय चौकशी आवश्यक असते.. या प्रकरणात ती केलेली नाही...

2) 1086 शिक्षकावर एकाच वेळी एवढी मोठी शिक्षा लादणे, हे न्याय संगत नाही.

3) 9 सप्टेंबर 2019 हे ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक आहे.. तो काही शासन निर्णय नाही.. तसेच तो ऍक्ट पण नाही....

4) यापूर्वी जळगाव जिल्ह्यात मी तिथे प्रभारी शिक्षणाधिकारी असताना  अमळनेर तालुक्यात  अशाच प्रकारे शिक्षकांचा घर भाडे भत्ता बंद करण्यात आला होता... संघटनेचे नेते श्री रावसाहेब मांगो पाटील  यांनी हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले..(WP/5822/2014.). 19/ 10 /2015 रोजी मा.औरंगाबाद  खंडपीठाने निर्णय देऊन  सर्व शिक्षकांचे थकीत घर भाडे भत्ता अदा करण्याचे निर्देश CEO  जळगाव यांना दिले होते.. विशेष म्हणजे या प्रकरणात मीच शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल केले होते..

5) हे प्रकरण जवळजवळ संभाजीनगरच्या या प्रकरणाशी समान  आहे.

6) शिक्षकांच्या नेमणुका  आदेशात  मुख्यालयी राहण्याबाबत कुठलीही अट नाही... मा. सुप्रीम कोर्टात अशाच प्रकरणात नव्याने अट लादता येणार नाही, असा निकाल काही प्रकरणात दिलेला आहे.

7) शिक्षकाच्या सेवा ह्या अत्यावश्यक सेवेत येत नाही... त्यामुळे त्यांनी मुख्यालय राहणे  बंधनकारक नाही....

8) RTE-2009 कलम 24 मध्ये शिक्षकांची कर्तव्य दिलेली आहेत... यामध्ये सुद्धा मुख्यालयी राहण्यासंदर्भात  शिक्षकाच्या कर्तव्यात कुठेही उल्लेख नाही..

9) इतर कुठल्याच जिल्ह्यात अशी कारवाई झालेली नाही.. घटनेच्या कलम 14 नुसार , कायद्यापुढे सर्व समान ह्या तत्वाचे  हे उल्लंघन आहे...

 10) शिक्षकांना ग्रामीण भागात राहणे योग्य घरे आहेत काय?? याची कुठलीही शहानिशा जिल्हा परिषदेने केली नाही... केवळ शिक्षा देणे एवढाच हेतू डोळ्यासमोर ठेवलेला दिसून येतो..

11) शिक्षकांच्या मुख्यालय राहण्याणे  व न राहण्याने  अध्ययन -अध्यापन प्रक्रियेत कुठेही अडथळा येत नाही.. त्यामुळे ही अट अनावश्यक आहे....

12) मंत्रालयामधील अधिकारी /कर्मचारी सुद्धा  कल्याण, ठाणे,  येथून 60 ते 70 किलोमीटर अंतरावर वरून  जाणे -येणे करतात.. मात्र ग्रामीण भागातला शिक्षक 20 किलोमीटर अंतरावरुन  जाणे- येणे करणे योग्य नाही असे प्रशासन कसे म्हणू शकते.? 

13) जिल्हा परिषदेने जि. प च्या  शेष फंडातून किंवा इतर योजनेमधून  ग्रामीण भागात शिक्षकांसाठी घरे बांधण्याची कोणतीही योजना आखलेली दिसून येत नाही.. किंबहुना तसा प्रयत्नही केल्याचे दिसून येत नाही ....हे जिल्हा परिषदचे सपशेल अपयश असून केवळ शिक्षकांना शिक्षा करणे, हेच जिल्हा परिषदेचे काम नाही आणि समर्थनीय पण नाही.

14) शिक्षकांना वेतन आणि घरभाडे न देणे , म्हणजे घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन आहे.*