शिक्षकांचा लातुरात आक्रोश मोर्चा
लातूर: शिक्षकांसाठी सक्तीची करण्यात आलेली टीईटी परिक्षा रद्द करावी या व इतर अनेक मागण्या घेवून आज लातूर जिल्ह्यातील सर्व शाळा बंद ठेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पार्क ते जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा भव्य महामोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये शिक्षकांची विक्रमी उपस्थिती दिसून येत होती.
शिक्षकांना टीईटी परिक्षा सक्तीची करण्यात आली आहे. तसेच इतर अनेक मागण्या संदर्भात शिक्षक संघटनांच्या वतीने वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात असला तरी शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
आज राज्यभरातील सर्वच शिक्षकांनी सुमारे ८० हजार शाळा बंद ठेवून मोर्चे काढले आहेत. लातूर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी देखील शाळा बंद ठेऊन या मोर्चामध्ये सहभाग नोंदविला. बहुतेक सर्व शिक्षक, शिक्षीका यांच्या डोक्यावर मागण्यांचे घोषवाक्य असलेल्या टोप्या होत्या. अनेक शिक्षकांच्या हातात मागण्यांचे घोषणाफलक दिसून येत होते. मोर्चात सहभागी शिक्षक तिव्रतेने घोषणाबाजी करत होते. या मोर्चामध्ये शिक्षकांची मोठी गर्दी होती. एक टोक छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात तर दुसरे टोक टाऊन हॉलपर्यंत एवढी मोठी गर्दी या मोर्चात दिसून येत होती.
जिल्हा परिषद शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने हा मोर्चा काढण्यात आला. जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिक्षक नेत्यांनी भाषणे केली. शासनाने शाळा बंद ठेऊन मोर्चा काढल्यास शिक्षकांचा पगार कापला जाईल, असा इशारा कालच दिला होता. तरीही शिक्षक १०० टक्के या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. शासनाने आजच्या वेतन कपातीचा आदेश काढला असला तरी आम्ही त्यास जुमानत नाही. आमच्या मागण्या वेळीच मान्य झाल्या नाही तर यापुढे राज्यभरात तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही मोर्चात सहभागी शिक्षकांनी दिला आहे.
आम्हा शिक्षकांना फक्त शिकवू द्या व विद्यार्थ्यांना शिकू द्या.
या प्रमाणे या मोर्चातील सर्व मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत
१) TET निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करावी.
२) १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व कर्मचारी यांना म सेवा नियम ना. १९८२ व१९८४ ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी.
३) १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता विषयक शासन निर्णय रद्द करावा.
४) शिक्षण सेवक योजना रद्द करुन नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी.
५) शिक्षकांनाही १०, २०, ३० वर्षानंतरची सुधारित तीन वेतन लाभाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी
६) मागास्वर्गीय कर्मचारी यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण मा. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पूर्ववत तत्काळ चालू करण्यात यावे.
) वस्तीशाळेतील शिक्षकांची सेवा मूळ नियुक्ती तारखेपासून सर्व लाभांसाठी ग्राह्य धरावी.
८) आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करण्यात यावे
९) विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी भेदभाव न करता मंजूर करावी.
१०) जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षकातून वर्ग २ व विस्तार अधिकारी श्रेणी 2 पदोन्नती करणे.
११) शिक्षकांवरील विविध अशैक्षणिक व ऑनलाइन उपक्रम तात्काळ थांबवावेत.
१२) सर्व शिक्षकांना कॅशलेश योजना लागू करणे.
१३) २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा ५ /०९/२०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा.
१४) समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी यांना सरकारी नोकरी कायम ठेवणे.
१५) विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे.
१६) सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा.
१७) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जि प शिक्षकांना १९८२ ची पेन्शन आदेश निर्गमित करावेत.
१८) विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश विनाविलंब मिळावेत. २०२५-२६ वर्षात राबविली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी.
१९) शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी.
२०) जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे.
२१) अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.
२२) नपा/ मनपा- गट क, ड मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे १००% अनुदान शासनाने द्यावे. या शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीत E-Kuber अंतर्गत व्हावे.
२३)शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी.
२४) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने, उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, बहिःशाल संस्थांच्या परीक्षा, online माहित्या, माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी.
२५) सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित GPF स्लीप तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत.GPF स्लीप दरवर्षी ठराविक कालावधीत वितरित करण्यासाठी नियमित वेळापत्रक निश्चित करावेकाही स्लीप मध्ये दुरुस्ती केल्या आहेत त्या अपडेट स्लीप. ऑनलाइन उपलब्ध करून द्याव्यात भविष्यात GPF स्लीप वितरणात विलंब होऊ नये म्हणून संबंधित शाखांना सूचना द्याव्यात.
२६) मासिक पगारातून कपात झालेली NPS रक्कम त्याच महिन्यात PRAN नंबर वर तत्काळ वर्ग करण्यात यावी.
२७) चटोपाद्याय वरिष्ठ वेतन श्रेणी चे शिल्लक प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढावेत. तसेच निवडश्रेणी पात्र सर्व शिक्षकांचा समावेश करून टक्केवारी न लावता प्राप्त सर्व प्रस्ताव मंजूर करून तात्काळ निवडश्रेणी आदेश पारीत करावेत.
टक्के सादिल मंजूर करून तात्काळ वितरीत करावा.
२९) BLO कामातून सर्व शिक्षकांना कार्यमुक्त करावे.
३०) जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व प्रमोशन तात्काळ घ्यावेत.
३१) लातूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदी पूर्ण वेळ शिक्षणाधिकारी नियुक्त करावा.
३2) लातूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांना नियम बाह्य पध्दतीने देण्यात आलेल्या मान्यतांची चौकशी एसआयटी मार्फत तात्काळ करण्यात यावी.
३३) कमी पटाच्या शाळा बंद न करता शिक्षणक्रम सुरु ठेवावा.
३४) नवभारत साक्षरता अभियानातून शिक्षकांना वगळावे.
३५) शालेय पोषण आहार ही योजना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, पोषण व हजेरी वाढीसाठी शासनाची अतिशय महत्वाची योजना आहेपरंतु प्रत्यक्षात शाळांमध्ये वितरित होणारे साहित्य निकृष्ट दर्जाचे, कमी वजनाचे किंवा वापरण्यायोग्य नसलेले येत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. तरी शालेय पोषण आहारासाठी येणारे साहित्य उत्कृष्ठ दर्जाचे उपलब्ध करून देणे बाबत पाठपुरावा करावा.
३६) सर्व्हिस बुक पडताळणीसाठी अनावश्यक कागदपत्रांची यादी व पुनःपुन्हा कागदपत्रे जमा करण्याची मागणी केली जाते फक्त अपूर्ण कागदपत्राची मागणी करण्यात यावी. पडताळणी प्रक्रियेसाठी निश्चित वेळापत्रक ठरवावेबदली झालेल्या शिक्षकांचे सेवापुस्तक. .त्या त्या तालुक्याला पाठवून देण्यात यावेत निवृत्ती १-२ वर्षांवर आलेल्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या सर्व्हिस बुक प्राधान्याने पडताळणी केली जावी. आवश्यक असल्यास सर्व्हिस बुक पडताळणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावे.
३७) सातव्या वतन आयोगातील प्राथमिक पदवीधरांच्या वेतन निश्चिती मधील त्रुटी बाबत पुनर वेतन निश्चिती करण्याबाबतचे पत्र काढून तात्काळ वेतन निश्चिती करण्यात यावी.
३८) मागासवर्गीय मुलींच्या उपस्थिती भात्यात वाढ करणे,
३९) आंतरजिल्हा बदली साठी पोर्टल वर रिक्त पदे दाखविणे.
४०) राज्यातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तात्काळ सुरु करावी.
४१) जिल्हा परिषद प्रशालेत पर्यवेशक पदे तात्काळ भरणे.
४२) खाजगी शाळेतील लिपिक व प्रयोगशाला सहाय्यक यांच्या मान्यता देणे.
४३) शिक्षकेत्तर पदावरून शिक्षक पदावर बदली झालेल्या प्रस्तावांना मान्यता देणे बाबत. तरी राज्य शासनाने पुढाकार घेत सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून उपरोक्त
निर्दिष्ट मागण्यांच्या संबंधात अनुकूल भूमिका घ्यावी अशी विनंती आहे. अन्यथा यापुढे बेमुदत कामबंद आंदोलन केले जाईल याची नोंद घ्यावी. अनुकूल निर्णयाच्या विनंतीसह सविनय सादर.
जिल्हा परिषद शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने हा मोर्चा काढण्यात आला. जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिक्षक नेत्यांनी भाषणे केली. शासनाने शाळा बंद ठेऊन मोर्चा काढल्यास शिक्षकांचा पगार कापला जाईल, असा इशारा कालच दिला होता. तरीही शिक्षक १०० टक्के या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. शासनाने आजच्या वेतन कपातीचा आदेश काढला असला तरी आम्ही त्यास जुमानत नाही. आमच्या मागण्या वेळीच मान्य झाल्या नाही तर यापुढे राज्यभरात तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही मोर्चात सहभागी शिक्षकांनी दिला आहे.
#मोर्चा
#Tetexam
Post a Comment